पुणे : राज्यातील जलसंपदा विभागाची महामंडळे स्वायत्त करण्यात येणार आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आल्याचा धोरणात्मक निर्णय जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता प्रकल्प हनुमंत धुमाळ यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

पत्रकारांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाची सध्या कार्यरत असलेली महामंडळे सद्यस्थितीत शासनावर अवलंबून आहेत. या महामंडळाचा विकास करण्यासाठी निधी अपुरा पडत आहे. त्यासाठी महामंडळे स्वायत केल्यास या महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करून निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. त्याचबरोबर महामंडळाच्या क्षेत्रात पर्यटन विकास वाढीवर भर देण्यात येऊन आणखी निधी कसा उभा करता येईल. यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. फिशरी विकास करण्यासाठी कार्यपद्धतीचा वापर करण्यावर भर राहणार आहे. सध्या महामंडळाकडे मनुष्यबळाची कमतरता असे प्रभावी मनुष्यबळासाठी ही युटिलायझेशन करण्यात येणार आहे. सध्या महामंडळातील कार्यरत अधिकारी कर्मचार्‍यांचा पगार स्वत: महामंडळ करतील. सरकारी अनुदानावर महामंडळांना अवलंबून राहता येऊ नये. यासाठी निधी उभा करण्यासाठी प्रयत्न असेल. याबरोबरच महामंडळांना वित्तीय सल्लागार नेमण्यात येईल. या बैठकीत बारामती पंचायत समितीला महामंडळाला जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महामंडळाकडे कोट्यावधीची जागा आहे. यामुळे अशा प्रकारच्या संस्थांना जागा देण्यासाठी रेडिरेकनरच्या दरानुसार रक्कम आकारण्यात येईल, असे विखे यांनी सांगितले.

 

धरण हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. रिसॉटर्स आणि घरातील वापरलेले पाणी धरणात सोडण्यात आल्याने पाणी दुषित झाले आहे. शिवाय माशांची संख्या कमी झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन धरण हद्दीत अतिक्रमणे काढली जातील. धरणातील पाणी स्वच्छ ठेवणेही जलसंपदा विभागाची जबाबदारी आहे. तसेच महापालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक वसाहती, टाऊनशीप यांच्याकडे २२०० कोटींची पाणीपट्टी थकीत आहे. त्या  वसूलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.